हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय

हिमाचल न्यूज़ डेली (Himachal News Daily) 

शिमला, 25  जून, 2024 । मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से 9 सितंबर, 2024 तक शिमला में आयोजित करने की अनुशंसा की। मानसून सत्र के दौरान 10 बैठकें आयोजित होंगी।

Nominations for the National Teachers’ Award 2024 are open. The purpose of the National Teachers’ Award is to celebrate the unique contribution of some of the finest teachers in the country and to honor those teachers who through their commitment and industry have not only improved the quality of school education but also enriched the lives of their students. The last date for receiving online nominations is 15.7.2024 

मंत्रिमंडल ने पुलिस जिला देहरा बनाने का निर्णय लिया, जिसका मुख्यालय देहरा में होगा। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 39 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। पुलिस चौकी डाडासीबा को एसडीपीओ देहरा और मझीन को एसडीपीओ ज्वालामुखी के अंतर्गत पुलिस थानों के रूप में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया। इन पुलिस स्टेशनों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 17-17 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिक्ति, पुलिस स्टेशन ज्वालामुखी के अंतर्गत एक नई पुलिस चौकी ज्वालामुखी सिटी और पुलिस स्टेशन देहरा के अंतर्गत पुलिस चौकी मोइन स्थापित की जाएगी, जिनमें विभिन्न श्रेणियों के छह-छह पद सृजित किए जाएंगे। पुलिस स्टेशन रक्कड़ के अधिकार क्षेत्र को एसडीपीओ ज्वालामुखी से एसडीपीओ देहरा को स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब, किन्नू, माल्टा, संतरा और आम फलों की खरीद 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और गलगल की खरीद दर 10 रुपये प्रति किलोग्राम करने को स्वीकृति प्रदान की गई। सेब की खरीद प्रक्रिया 20 जुलाई, से 31 अक्तूबर, 2024 तक और आम की खरीद 1 जुलाई से 31 अगस्त, 2024 तक सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त किन्नू, माल्टा, संतरा और गलगल की खरीद 21 नवंबर, 2024 से 15 फरवरी, 2025 तक की जाएगी।

मंत्रिमंडल ने 2 किलोमीटर के दायरे के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों और 3 किलोमीटर के दायरे के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पांच और इससे कम विद्यार्थियों की स्थिति में विलय करने को स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त, शून्य नामांकन वाले 89 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों और 10 माध्यमिक विद्यालयों को बंद किया जाएगा। शिक्षा विभाग में शैक्षणिक स्टाफ को शैक्षणिक सत्र के अंत में प्रतिवर्ष स्थानांतरित किया जाएगा। हेड टीचर और सेंटर हेड टीचर, मुख्याध्यापक और प्रधानाचार्य सहित सभी अध्यापक बच्चों को पढ़ाएंगे।

इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने सभी विद्यालयों को राष्ट्रगान के साथ प्रातःकालीन सभा का आयोजन करने और उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन राष्ट्रीय ध्वज फहराने का भी निर्णय लिया। सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा एक अनिवार्य दैनिक पीरियड होगा और स्वास्थ्य एवं आयुष विभागों के सहयोग से सीपीआर और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के धर्मपुर में एसडीपीओ कार्यालय स्थापित करने और विभिन्न श्रेणियों के पांच पद भरने को मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने जिला चंबा में नए स्थापित किए गए एसडीपीओ कार्यालय चुवाड़ी के लिए विभिन्न श्रेणियों के छह पद और नए पुलिस स्टेशन सिहुंता के लिए विभिन्न श्रेणियों के 22 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में जिला कांगड़ा के इंदौरा में खोले गए नए एसडीपीओ कार्यालय में विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने जिला हमीरपुर के भोरंज में नए स्थापित पुलिस थाना में 6 पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने जिला कुल्लू के कसोल में हाल ही में स्तरोन्नत किए गए पुलिस थाना मणिकर्ण के लिए 31 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

बैठक में जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से वर्क इंस्पेक्टर के 116 पद भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में लोक निर्माण विभाग में जूनियर तकनीशियन (वर्क इंस्पेक्टर) के 25 पद भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जज के 21 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में जिला कांगड़ा के देहरा में लोक निर्माण विभाग का वृत खोलने, ज्वालामुखी में लोक निर्माण विभाग मण्डल खोलने सहित विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

जिला सोलन के कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर में जल शक्ति विभाग का मण्डल तथा परवाणु में जल शक्ति विभाग का नया उप-मण्डल खोलने सहित 17 पदों को सृजित करने की मंत्रिमण्डल ने स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त बैठक में सुबाथू उप-मण्डल के क्षेत्राधिकार को अर्की मण्डल से धर्मपुर मण्डल में स्थानातंरित करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने जिला ऊना के गगरेट व अम्ब विद्युत मण्डलों को पुनर्गठित कर हरोली में विद्युत मण्डल खोलने को स्वीकृति प्रदान की तथा विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर में खण्ड चिकित्सा कार्यालय खोलने तथा आवश्यक पदों का सृजन कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में लोगों की सुविधा के लिए प्रागपुर, नगरोटा सूरियां एवं देहरा विकास खण्डों का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 16 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में कोषागार अधिकारी के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला कांगड़ा के टाण्डा स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के कॉर्डियोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद सृजित कर भरने तथा डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में योगा इंस्ट्रकटर के 6 पद भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा के सुरानी विकास खण्ड में विभिन्न श्रेणियों के 8 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने एकमुश्त छूट देते हुए स्टाम्प विक्रेताओं के पास उपलब्ध भौतिक स्टाम्प पेपर को 01 अगस्त, 2024 से 3 महीने तक इस्तेमाल की छूट का निर्णय लिया।  मंत्रिमंडल ने तीन मंत्रिमंडलीय उप-समितियों के गठन का निर्णय लिया। मध्यस्थता और न्यायालय के मामलों के परीक्षण की उप-समिति के अध्यक्ष उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान होंगे, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य इसके सदस्य होंगे। दूसरी मंत्रिमंडलीय उप-समिति के अध्यक्ष तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी होंगे, आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा इस उप-समिति के सदस्य होंगे। यह उप-समिति एचपीएसईबीएल के मामलों का परीक्षण करेगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर तीसरी मंत्रिमंडलीय उप-समिति के अध्यक्ष होंगे, जिसके सदस्य तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा होंगे। यह उप-समिति अनुकंपा नियुक्तियों के मामलों का परीक्षण करेगी। बैठक में शिमला-धर्मशाला-शिमला (सप्ताह में सात दिन) के बीच उड़ानों के संचालन के लिए एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के पक्ष में समझौता ज्ञापन को 1 जुलाई, 2024 से 30 जून, 2025 तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।