प्रदेश भाजपा के नेता अन्य राज्यों में स्वार्थ की राजनीति के लिए भ्रामक दुष्प्रचार कर रहे हैं- रोहित ठाकुर
हिमाचल न्यूज़ डेली (Himachal News Daily)
शिमला, 17 नवम्बर, 2024 । शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज यहां जारी प्रेस वक्तव्य में कहा कि प्रदेश भाजपा के नेता अन्य राज्यों में स्वार्थ की राजनीति के लिए भ्रामक दुष्प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर अन्य राज्यों में जाकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ झूठे आंकडे़ प्रस्तुत कर प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने दो वर्ष के कार्यकाल के दौरान पूर्व भाजपा सरकार के मुकाबले उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। 
उन्होंने कहा कि जय राम ठाकुर को हिमाचल के हितों की अनदेखी करने के बजाय राज्य सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए आरम्भ की गई विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की सराहना करनी चाहिए। भाजपा नेताओं द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जा रही अनाप-शनाप बयानबाजी से प्रदेश की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।
रोहित ठाकुर ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने दो वर्ष के कार्यकाल में कई गारंटियों से भी आगे बढ़कर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने दस में से पांच गारंटियों को पूरा कर दिया है और शेष को भी चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन सुविधा बहाल की गई है, युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये की ‘राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना’ शुरू की गई है, और पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में फलों के समर्थन मूल्य में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ौतरी की गई और बागवानों की अदायगी समयबद्ध सुनिश्चित की गई है। वर्तमान सरकार ने बागवानों को 163 करोड़ रुपये जारी किए हैं, इसमें से अधिकांश पूर्व भाजपा सरकार के समय के बकाया की अदायगी भी शामिल है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान किसानों को दी जाने वाली कीटनाशक और फफूंदनाशक पर दी जाने वाली सब्सिडी बंद कर दी गई थी। वर्तमान सरकार द्वारा इसे बहाल किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सेब की पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कॉर्टन की व्यवस्था आरम्भ की गई है। बागवानों ने सरकार के इस कदम की सराहना की है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने शिक्षा विभाग में 15000 पदों को भरने की स्वीकृति दी है और इसके लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में पदोन्नति के माध्यम से भी निरतंर विभिन्न पद भरे जा रहे हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार शिक्षा में गुणात्मक बदलाव लाने के लिए बहुआयामी प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में इस क्षेत्र में अनेक नवीन पहल की गई हैं।
रोहित ठाकुर ने कहा कि पिछले वर्ष भारी बारिश के कारण उत्पन्न प्राकृतिक आपदा से राहत के लिए प्रदेश सरकार ने प्रभावितों के लिए 4500 करोड़ रुपये का राहत पैकेज दिया है। इस पैकेज के तहत पूर्व में प्रदान की जाने वाली राहत राशि में कई गुणा बढ़ौतरी की गई है। केंद्र सरकार ने हिमाचल को सहायता प्रदान करने के बजाए केवल झूठे आश्वासन ही दिए और सौतेला व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को दूसरे राज्यों में इस बारे में भी सही तथ्य सामने रखने चाहिए।
उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान कृषि समुदाय हाशिये पर था और किसानों की कोई सुध नहीं ली जा रही थी। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान समाज का हर वर्ग त्रस्त था। वर्तमान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दूरदर्शी प्रयासों के फलस्वरूप ही किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। प्रदेशभर में किसानों से प्राकृतिक खेती से उत्पन्न मक्की को 30 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जा रहा है और आगामी रबी सीजन के दौरान गेहूं को 40 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जाएगा।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां दूध पर समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गाय के दूध का मूल्य 45 रुपये और भैंस के दूध का मूल्य 55 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही, 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। राज्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नवोन्मेषी उपाय किए जा रहेे हैं। इससे हरित ऊर्जा उत्पादन के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्रोत्साहन मिल रहा है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि 6000 निराश्रित बच्चों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए देश का पहला कानून बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, पहली बार राजस्व लोक अदालतों का आयोजन कर 2.25 लाख से अधिक लंबित राजस्व मामलों का समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को मात्र सुर्खियां बटोरने के लिए प्रदेश सरकार की आलोचना करने की बजाय राज्य के समग्र विकास के लिए सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए।
