“धुआँ नहीं, अब रौशनी चलेगी, ईवी की क्रांति हर गली में बहेगी” मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू

हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में तेजी से विकसित हो रहा ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर: मुख्यमंत्री

शिमला, 9 अप्रैल— हरित और सतत विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए तेजी से ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जानकारी दी कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अब तक **छह ग्रीन कॉरिडोर** विकसित किए जा चुके हैं, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त, सरकार ने **402 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन** स्थापित करने की मंजूरी दी है। इनमें प्रमुख रूप से सरकारी विभागों के परिसरों को चुना गया है, जैसे लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, विद्युत बोर्ड, वन विभाग और पुलिस व प्रशासनिक कार्यालय।

चार्जिंग स्टेशनों के वितरण की बात करें तो:  

– लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृहों में – **252 स्टेशन**  

– जल शक्ति विभाग के विश्राम गृहों में – **19 स्टेशन**  

– विद्युत बोर्ड के परिसरों में – **18 स्टेशन**  

– वन विभाग के परिसरों में – **100 स्टेशन**  

– उपायुक्त व पुलिस अधीक्षकों के कार्यालय परिसर में – **12 स्टेशन**  

– बीबीएनडीए कार्यालय में – 1 स्टेशन

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, “हमारा उद्देश्य राज्य में एक मजबूत और प्रभावी ईवी चार्जिंग नेटवर्क विकसित करना है, जिससे न केवल सरकारी विभागों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में सहूलियत हो, बल्कि आम लोगों को भी हरित विकल्प मिल सकें।”

राज्य सरकार ने सभी विभागों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के निर्देश दिए हैं। इस नीति का प्रत्यक्ष प्रभाव यह है कि अब तक **4997 इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण** हो चुका है। ई-टैक्सी योजना के अंतर्गत **500 ई-टैक्सियां** विभिन्न सरकारी विभागों में शामिल की जा रही हैं। साथ ही, अन्य राज्यों से आने वाली ई-बसें और टैक्सियां भी राज्य के पर्यावरणीय लक्ष्यों को समर्थन दे रही हैं।

राज्य के **छह राष्ट्रीय राजमार्गों को ग्रीन कॉरिडोर** घोषित किया गया है। इसके अलावा, **23 पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन** चालू हैं और **90 अतिरिक्त पेट्रोल पंपों पर** इस वर्ष चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य है। **46 सरकारी स्थानों** पर सड़क किनारे सुविधाओं सहित चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जाएंगे।

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) ने भी इस अभियान में भागीदारी निभाई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से **65 होटलों में चार्जिंग स्टेशन्स** लगाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिनमें से पहले चरण में **11 होटलों को चिन्हित** किया जा चुका है। निजी होटलों में भी **44 चार्जिंग स्टेशन** स्थापित किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि “इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक रूप से अपनाने से हिमाचल प्रदेश में सतत और पर्यावरणीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार हिमाचल को इलेक्ट्रिक परिवहन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”              — रिपोर्ट: राज्य सूचना एवं जन संपर्क विभाग-