हिमाचल में अब बिना ई-केवाईसी नहीं मिलेगा राशन – जल्द करें प्रक्रिया पूरी”

हिमाचल सरकार ने पीडीएस लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया शुरू की

|| शिमला: 11 अप्रैल, 2025 ||  हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला में राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थियों की इलेक्ट्रॉनिक-केवाईसी (ई-केवाईसी) प्रक्रिया को लागू किया है। यह कदम भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप उठाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों की पहचान सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और केवल पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है।  खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर पीडीएस लाभार्थियों की 100 प्रतिशत ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करें। विभाग का कहना है कि इस प्रक्रिया के बाद, केवल उन्हीं लाभार्थियों को सरकारी राशन और अन्य योजनाओं का लाभ मिलेगा जो इसके लिए योग्य होंगे।

इस संबंध में विभाग ने एक आधिकारिक बयान में जानकारी दी कि लाभार्थियों को आधार आधारित फिंगर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए ई-केवाईसी पूरा करने का विकल्प दिया गया है। इसके लिए वे राज्य में स्थित किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) पर जाकर ई-पीओएस (इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल) सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा, विभाग ने लाभार्थियों को वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने का विकल्प दिया है। लाभार्थी राज्य या देश में कहीं भी लोकमित्र केंद्र पर जाकर आधार आधारित फिंगर प्रिंट या आईरिस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग कर सकते हैं, या फिर एंड्रॉयड आधारित ई-केवाईसी पीडीएस एचपी ऐप के जरिए आधार आधारित फेस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण भी कर सकते हैं।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी लाभार्थी को ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान कोई कठिनाई आती है, तो वह टोल-फ्री नंबर 1967 या 1800-180-8026 पर संपर्क कर सकता है। इसके अलावा, वे अपने नजदीकी डिपो धारक या एफपीएस से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।इस पहल के माध्यम से, हिमाचल सरकार राशन वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने, बिचौलियों को समाप्त करने और सरकारी योजनाओं के लाभ को सही पात्रों तक पहुँचाने का लक्ष्य रखती है।