वन अधिकार अधिनियम के तहत अगस्त से वितरित होंगे पट्टे

शिमला, 24 अप्रैल 2025 –राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान घोषणा की कि वन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006 के अंतर्गत वन अधिकार पट्टों का वितरण अगस्त 2025 से प्रारंभ होगा। उन्होंने कहा कि एफआरए कैलेंडर 2025-26 के तहत एक व्यापक योजना तैयार की गई है, जिसमें दावा प्रक्रिया से लेकर अंतिम वितरण तक की सभी गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। मंत्री ने बताया कि जून माह में ग्राम सभाओं के माध्यम से वन अधिकार दावों को आमंत्रित किया जाएगा, जिसके बाद वन अधिकार समितियों और संबंधित विभागों द्वारा इन दावों का निरीक्षण और सत्यापन किया जाएगा। अगस्त माह में राज्य स्तरीय निगरानी समिति द्वारा अंतिम अनुमोदन के बाद पात्र व्यक्तियों और समुदायों को पट्टे जारी किए जाएंगे, जिनकी राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत एंट्री भी की जाएगी। एफआरए की प्रक्रिया के तहत अप्रैल-मई में अधिकारियों को दिशा-निर्देश और प्रशिक्षण दिया जाएगा।

जून में दावे आमंत्रित किए जाएंगे। जुलाई में उप-मंडल स्तरीय समितियां दावों की समीक्षा करेंगी।अक्टूबर में द्वितीय चरण के दावों का परीक्षण और नवंबर में शेष दावों का अनुमोदन और वन अधिकार पट्टे वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि दिसंबर माह में समस्त गतिविधियों की समीक्षा, प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और यदि कोई कमियां पाई जाती हैं, तो उन्हें सुधारा जाएगा। ग्राम सभाएं वर्ष के किसी भी समय दावे आमंत्रित कर सकती हैं, और कोई भी पात्र व्यक्ति या समुदाय दावा प्रस्तुत कर सकता है।

मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि जल्द ही एफआरए मोबाइल ऐप और हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाएगा तथा कुछ महीनों को एफआरए सप्ताह के रूप में चिन्हित किया जाएगा ताकि दावों की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।  इस अवसर पर मंत्री ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और शहीद हुए पर्यटकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने पर्यटकों की जान बचाने के लिए अपना बलिदान देने वाले सैयद आदिल हुसैन शाह की वीरता को सलाम किया।