बिजली बिलों में भारी वृद्धि से किसानों को झटका: जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना

**शिमला, 11 मई 2025** – हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर किसानों के साथ अन्याय करने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वर्तमान सरकार अब “शुल्क की सरकार” बन चुकी है, जो प्रदेशवासियों को आए दिन शुल्कों और दरों में बढ़ोतरी के जरिए परेशान कर रही है।

एक प्रेस बयान में ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार, जो 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा करके सत्ता में आई थी, अब उसी बिजली के दामों में भारी वृद्धि कर किसानों को झटका दे रही है। उन्होंने दावा किया कि खेतों की सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले बिजली कनेक्शनों पर अब पाँच से छह गुना तक बिल भेजे जा रहे हैं, जो गरीब किसानों के साथ सरासर अन्याय है।

**बिल वृद्धि का उदाहरण देते हुए जयराम ठाकुर ने कहा:**

“ऊना जिले के एक किसान का उदाहरण सामने आया है, जिसने मार्च-अप्रैल के बीच 605 यूनिट बिजली खर्च की थी और उसका बिल 669 रुपए आया था, जिसमें 370 रुपए सेस शामिल थे। मई महीने में उसी किसान द्वारा 591 यूनिट बिजली खर्च करने पर 3445 रुपए का बिल थमा दिया गया, जिसमें 356 रुपए सेस शामिल हैं। यह केवल एक मामला नहीं है – कई किसान इसी प्रकार के बढ़े हुए बिलों को लेकर परेशान हैं और बिजली घरों के चक्कर काट रहे हैं।”

जयराम ठाकुर ने सवाल किया कि क्या यह वही सरकार है जो चुनाव के समय किसानों के हितैषी होने का दावा कर रही थी? उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यह पार्टी एक ओर देशभर में किसानों के समर्थन का दावा करती है और दूसरी ओर हिमाचल में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली के दाम पाँच गुना बढ़ा देती है।

**प्रशासनिक निर्णयों पर भी सवाल उठाए**

ठाकुर ने कहा कि यह सरकार ‘वेलफेयर स्टेट’ की अवधारणा से कोसों दूर हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ़ टैक्स और शुल्क लगाने में व्यस्त है लेकिन जनता की सुविधाओं के प्रति असंवेदनशील है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि सरकार ने बस किराए में वृद्धि, आउटसोर्स कर्मचारियों की छंटनी, बेरोजगारों की आवाज दबाने की कोशिश और हिमकेयर जैसी स्वास्थ्य योजनाओं में कटौती जैसे कदम उठाकर जनता का भरोसा तोड़ा है।

अंत में ठाकुर ने चेताया कि “बिजली दरों में इस प्रकार की बढ़ोतरी किसानों की कमर तोड़ देगी। सरकार को चाहिए कि वह इस निर्णय पर पुनर्विचार करे और किसानों को राहत प्रदान करे। किसानों के साथ यह मनमानी नहीं चलने दी जाएगी।”