सरकार ने स्कूलों में 40 हजार मॉडर्न डेस्क प्रदान करने की प्रक्रिया शुरु कर दी है

खेल से स्वास्थ्य योजना के तहत इस बार जरूरत के अनुसार लगभग 85 स्कूलों व 25 कॉलेज को कबड्‌डी मैट, कुश्ती मैट, बॉक्सिंग मैट, वेट लिफ्टिंग उपकरण व खो-खो मैट इत्यादि वितरित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बहुत सी अन्य गतिविधियों के साथ हमारी सरकार आने वाले समय में शिक्षा क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को नम्बर एक प्रदेश बनाने में कृत संकल्प है। सरकार द्वारा विद्यार्थियों के लिए उच्चतर शिक्षा को सुलभ कराने के लिए डा० वाई एस परमार विद्यार्थी ऋण योजना प्रारम्भ की गई है, जिसके तहत कोई भी विद्यार्थी उच्च, उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए 20 लाख तक का ऋण ले सकता है, जिसमें केवल उसको 1 प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगले सत्र से सभी स्कूलों में पहली और दूसरी कक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम शुरू किया जा रहा है।उन्होंने बताया कि पहली कक्षा से ही अंग्रेजी विषय को ऑप्शनल बनाया गया है ताकि बच्चों को शुरू से ही अंग्रेजी भाषा कि बेहतर ज्ञान हो और उन्हें आगे चलकर बेहतर विकल्प उपलब्ध हों।

संसाधनों के बंटवारे और गतिविधियों के सहयोग के लिए क्लस्टर प्रणाली शुरू की जाएगी। दो से कम विद्यार्थियों वाले स्कूलों को डिनोटिफाई किया गया है। स्कूल के उत्थान और सुधार के लिए राजनीतिक नेताओं, अधिकारियों, निजी उद्यमियों आदि को शामिल करने के लिए स्कूल गोद लेने का कार्यक्रम शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि अब तक 6028 स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। इस वर्ष 6000 एनटीटी शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ी है। हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट वर्दी योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में, यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित ज़िला के उप निदेशक (उच्च/प्रारंभिक शिक्षा) इस बात पर विचार करेंगे (विभिन्न स्कूल प्रमुखों और एसएमसी के प्रतिनिधियों के परामर्श से) कि क्या पूरे जिला या विभिन्न स्कूलों के लिए एक ही वर्दी अपनाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि अनियोजित खेल कैलेंडर और सह-पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के कारण स्कूलों में प्रभावी शिक्षण दिवस और शिक्षण घंटे कम हैं। बच्चों के समग्र विकास के लिए खेल और सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियाँ दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन्हें व्यवस्थित और उचित रूप से नियोजित करने की आवश्यकता है ताकि बुनियादी शिक्षा के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध हो सके। इन पहलुओं पर दोबारा गौर किया जा रहा है।