कांग्रेस की सरकार को बिजली का महा झटका लगा- बिहारी

कांग्रेस की सरकार को बिजली का महा झटका लगा, 16.5 फीसदी से अधिक बिजली शुल्क वसूलने पर लगी रोक।

शर्मा ने कहा की हाई कोर्ट ने प्रदेश में स्थापित बड़ी और मध्यम औद्योगिक इकाइयों से साढ़े 16 फीसदी से अधिक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूलने पर रोक लगा दी है। इस हाई कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते है। कोर्ट ने कानून के प्रावधानों के विपरीत अधिक बिजली शुल्क वसूले जाने पर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेशों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए। पहली अगस्त, 2015 से बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं और मध्यम औद्योगिक उपभोक्ताओं के संबंध में बिजली शुल्क 11 फीसदी तय किया गया था। इस निर्णय का हिमाचल में सभी ने लगातार विरोध किया था और भाजपा ने भी इस सरकार ने निर्णय की निंदा की थी।

पहली सितंबर, 2023 को जारी अधिसूचना के तहत इसे बढ़ाकर 17 फीसदी और 19 फीसदी तक कर दिया गया है। यह हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 की धारा 11 की उपधारा (2) के विपरीत है। इसके तहत राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से केवल पहले से तय बिजली शुल्क में 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकती है। उन्होंने कहा की कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में महंगाई बढ़ने का कार्य किया। लगता है की जनता को तमाम असुविधाएं प्रदान करें का संकल्प लिया है।