प्राथमिक संघ के शिक्षकों को निलंबित करना लोकतान्त्रिक अधिकारों का हनन : हपुटवा

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिक्षामंत्री रोहित ठाकुर से शिक्षकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की अपील की

शिमला, 28 अप्रैल 2025:- हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ (हपुटवा) ने सोमवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में प्रदेश सरकार द्वारा निलंबित किए गए प्राथमिक शिक्षकों की तुरंत बहाली की मांग की है। संघ ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिक्षामंत्री रोहित ठाकुर से आग्रह किया कि वे शिक्षकों के साथ वार्तालाप कर उनकी मांगों पर सकारात्मक चर्चा करें और समस्याओं का समाधान करें। हपुटवा ने सरकार द्वारा लिए गए निलंबन के फैसले को लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया। प्रेस विज्ञप्ति में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का हवाला देते हुए कहा गया कि यह अभिव्यक्ति, संगठन और आंदोलन की स्वतंत्रता का संरक्षण करता है, और वर्तमान कार्रवाई इस अधिकार का स्पष्ट हनन है।

हपुटवा अध्यक्ष डॉ. नितिन व्यास ने कहा कि आज प्राथमिक शिक्षक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के शिक्षक सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों से परेशान हैं। डॉ. व्यास ने बताया कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक भी CAS (Career Advancement Scheme) के तहत प्रमोशन पर लगी रोक से आक्रोशित हैं। पिछले तीन वर्षों से प्रमोशन रुके होने के कारण शैक्षिक गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, और इसके बावजूद सरकार से लगातार मांग करने के बाद भी कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है। डॉ. नितिन व्यास ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो विश्वविद्यालय के शिक्षक भी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे।  हपुटवा ने अंत में निलंबित प्राथमिक शिक्षकों का समर्थन करते हुए प्रदेश सरकार से उनके निलंबन को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की पुरज़ोर मांग की।

जारीकर्ता:

डॉ. नितिन व्यास- (अध्यक्ष, हपुटवा)