हिमाचल में जल्द लागू होगी नई औद्योगिक नीति, व्यापार में सुगमता और निवेश को मिलेगा भारी बढ़ावा: CM सुक्खू

VIDYA SAGAR

शिमला, 09 जुलाई, 2026

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों और निवेश को रफ्तार देने के लिए नई औद्योगिक नीति को अंतिम रूप दे रही है, जिसे जल्द ही अधिसूचित कर दिया जाएगा। यह नीति राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने और ‘व्यापार में सुगमता’ (Ease of Doing Business) को बेहतर बनाने में मील का पत्थर साबित होगी।

यह बात मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

नियमों का सरलीकरण और एकल खिड़की प्रणाली मजबूत होगी

बैठक में नीतिगत सुधारों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस औद्योगिक नीति को व्यापक और उद्योग-अनुकूल बनाने के लिए सभी हितधारकों (Stakeholders) से गहन परामर्श किया जा रहा है। उन्होंने कहा:-

“राज्य में निवेश को गति देने के लिए एकल खिड़की (Single Window) स्वीकृति प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जटिल नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है ताकि उद्योगपतियों को हिमाचल में अपने प्लांट स्थापित करने और संचालन में कोई परेशानी न हो।”

मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया कि पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव और कानूनी सुधार लागू किए हैं।

ऊना बल्क ड्रग पार्क: युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के द्वार

₹2,071 करोड़ की लागत से ऊना में विकसित किए जा रहे महत्वकांक्षी ‘बल्क ड्रग पार्क’ की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

• प्रगति: पार्क के लिए लगभग 800 बीघा भूमि को समतल किया जा चुका है और निर्माण कार्य युद्धस्तर पर जारी है।

• निर्देश: मुख्यमंत्री ने आगामी 15 जुलाई तक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और स्टीम जनरेशन सुविधा का कार्य हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि देश की प्रतिष्ठित फार्मा कंपनियों को इस पार्क में निवेश के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया जाए।

धर्मशाला यूनिटी मॉल और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस

धर्मशाला में निर्माणाधीन ‘यूनिटी मॉल’ परियोजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए ₹66 करोड़ की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है और काम तेजी से आगे बढ़ रहा है।

इसके साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ‘वन डिस्ट्रिक्ट, थ्री प्रोडक्ट्स’ (एक जिला, तीन उत्पाद) कार्यक्रम के तहत तेजी से उत्पादों की पहचान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल स्थानीय कारीगरों और किसानों को आजीविका के नए साधन मिलेंगे, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।

बैठक में ये रहे मौजूद

इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. नजीम, सचिव आशीष सिंहमार एवं अमरजीत सिंह, उद्योग निदेशक यूनुस, अतिरिक्त निदेशक तिलक राज शर्मा सहित विभाग के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।