हिमाचल में विशेष राहत पैकेज की समीक्षा: छूटे परिवारों को जल्द मिलेगी मदद, शिमला से मंडियाँ होंगी शिफ्ट
मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक में बड़ा फैसला: BBN में चंडीगढ़ की तर्ज पर सैटेलाइट टाउन के लिए 7 हजार बीघा जमीन हिमुडा को हस्तांतरित

VIDYA SAGAR
विशेष संवाददाता | शिमला
10 अगस्त, 2026
हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावितों को राहत पहुँचाने और राज्य के प्रमुख शहरों में बढ़ते ट्रैफिक व आबादी के दबाव को कम करने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज कर दिया है। शिमला में राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक और मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में वर्ष 2023, 2024 और 2025 के विशेष राहत पैकेज की प्रगति तथा शहरों में भीड़-भाड़ कम करने की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई।
1. छूटे हुए प्रभावित परिवारों को शीघ्र दी जाएगी राहत राशि
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सभी जिलों के उपायुक्तों (DCs) के साथ वर्चुअल माध्यम से समीक्षा की। उन्होंने वर्ष 2023 के पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट (PDNA) की प्रगति का भी ब्योरा लिया।
-
सर्वे के निर्देश: सभी उपायुक्तों को पूर्ण व आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों, दुकानों और गोशालाओं का अद्यतन ब्योरा तैयार करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।
-
शिकायतों पर संज्ञान: मंत्री ने कहा कि कुछ क्षेत्रों से पात्र लोगों तक राहत पैकेज न पहुँचने की शिकायतें मिली हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि जो परिवार किसी कारणवश राहत से छूट गए हैं, उनका विवरण तुरंत तैयार कर राहत राशि वितरित की जाए।
2. शिमला से शिफ्ट होंगी मंडियाँ, BBN में बसेगा नया सैटेलाइट टाउन
विभिन्न शहरों और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में भीड़-भाड़ कम करने को लेकर गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक भी आयोजित हुई, जिसमें लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे।
-
शिमला में भूमि चिह्नित: उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने समिति को अवगत कराया कि शिमला शहर से अनाज मंडी, सब्जी मंडी, टिम्बर मार्केट और ट्रांसपोर्ट मार्केट को स्थानांतरित (Shift) करने के लिए उपयुक्त भूमि चिह्नित कर ली गई है। इसकी अंतिम रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।
-
7,000 बीघा भूमि हस्तांतरित: बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (BBN) क्षेत्र में चंडीगढ़ की तर्ज पर एक आधुनिक सैटेलाइट टाउन बसाने की योजना में बड़ी प्रगति हुई है। राजस्व विभाग ने 7 हजार बीघा भूमि हिमुडा (HIMUDA) को सौंप दी है और इसका इंतकाल (Mutation) भी दर्ज कर लिया गया है।
मुख्य बिंदु (At a Glance)
| विषय / योजना | संबंधित अधिकारी / मंत्री | मुख्य निर्णय / स्थिति |
| विशेष राहत पैकेज | जगत सिंह नेगी (राजस्व मंत्री) | छूटे हुए प्रभावितों की सूची तुरंत बनाकर राहत राशि देने के निर्देश। |
| शिमला मंडी स्थानांतरण | अनुपम कश्यप (DC शिमला) | सब्जी, अनाज, टिम्बर व ट्रांसपोर्ट मार्केट के लिए भूमि चिह्नित। |
| BBN सैटेलाइट टाउन | नगर नियोजन एवं हिमुडा | चंडीगढ़ की तर्ज पर नए शहर हेतु 7,000 बीघा जमीन हिमुडा को सौंपी गई। |
बैठक में उपस्थित प्रमुख प्रतिनिधि
इस महत्वपूर्ण बैठक में विधायक हरीश जनारथा (शिमला), विधायक राम कुमार चौधरी (बद्दी), सचिव नगर नियोजन अमरजीत सिंह, निदेशक शहरी विकास नीरज कुमार, सोलन के उपायुक्त मनमोहन शर्मा और हिमुडा के सीईओ सुरेंद्र वशिष्ठ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।




