📰 हिमाचल में ‘ब्लू इकोनॉमी’ को पंख: कोल्ड स्टोरेज, फ्रीज-ड्राई यूनिट और रेफ्रिजरेटेड वैन पर मिलेगी 70% सब्सिडी

VIDYA SAGAR

📍 शिमला | 9 अगस्त, 2026

हिमाचल प्रदेश। राज्य में मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास, उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने और मछुआरा समुदाय की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने मत्स्य क्षेत्र में पोस्ट-हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर (Post-Harvest Infrastructure) और कोल्ड-चेन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को 70 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

💰 योजना के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता और बजट

सरकार द्वारा विभिन्न सुविधाओं के निर्माण व स्थापना के लिए निर्धारित मानक एवं सब्सिडी राशि निम्नलिखित है:

👥 कौन होंगे पात्र लाभार्थी?

इस योजना का सीधा लाभ निम्नलिखित वर्गों और संगठनों को मिलेगा:

• बेरोजगार युवा एवं उद्यमी

• मछली पालक, मछुआरे एवं स्थानीय मछली विक्रेता

• फिश फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FPO)

• मत्स्य सहकारी समितियां

• स्वयं सहायता समूह (SHGs)

📋 पात्रता एवं मुख्य शर्तें

1. भूमि की शर्त (कोल्ड स्टोरेज): आवेदक के पास खुद की उपयुक्त भूमि होनी चाहिए या न्यूनतम 10 वर्ष की लीज का अनुबंध होना आवश्यक है।

2. वरीयता (फ्रीज-ड्राई यूनिट): मौजूदा मछली विक्रेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

3. वाणिज्यिक चालक (रेफ्रिजरेटेड वैन): आवेदक के पास वैध कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए अथवा योग्य चालक की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। वाहन का हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग में पंजीकरण अनिवार्य होगा।

4. सख्त नियम (7 साल का संचालन): सब्सिडी के जरिए तैयार परिसंपत्तियों को कम से कम 7 वर्षों तक कार्यशील रखना होगा। विभाग की अनुमति के बिना इसे बेचा, लीज पर दिया या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।

5. पारदर्शिता: सब्सिडी की राशि का भुगतान कार्य/सत्यापन के बाद सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से बैंक खातों में किया जाएगा।

🗣️ “ब्लू इकोनॉमी को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम” — मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने योजना की जानकारी देते हुए कहा:-

“यह पहल मत्स्य क्षेत्र के आधुनिकीकरण और हमारे मछली पालकों की आय बढ़ाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड-चेन नेटवर्क होने से उत्पादों की बर्बादी (Post-harvest Loss) रुकेगी और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा मिलेगा। इससे हमारे उत्पादकों को अपनी उपज का बेहतर बाजार मूल्य मिल सकेगा।”

— ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री (हिमाचल प्रदेश)

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना का समयबद्ध और पारदर्शी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए ताकि राज्य के युवाओं और मछुआरा समुदाय को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिल सके।