1000 ई-बसें व 100 हाइड्रोजन बसें खरीदेगी सरकार: मुख्यमंत्री सुक्खू
सीएम ने सोलन के क्यारीघाट से 297 नई ई-बसों को दिखाई हरी झंडी; 'हिमबस प्लस कार्ड' का भी किया शुभारंभ
VIDYA SAGAR
शिमला (30 जुलाई, 2026) — हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ, हरित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की दिशा में आज एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिले के क्यारीघाट से हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) के विभिन्न डिपो के लिए 297 नई टाइप-वन इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इन नई बसों के बेड़े में शामिल होने के साथ ही HRTC में ई-बसों की कुल संख्या बढ़कर 500 हो गई है। इस अवसर पर यात्रियों के डिजिटल और कैशलेस सफर के लिए ‘हिमबस प्लस कार्ड’ (Himbus Plus Card) भी लॉन्च किया गया।
💳 ‘हिमबस प्लस कार्ड’: यात्रियों को मिलेगा 5% से 15% तक का फायदा
स्मार्ट और डिजिटल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए ‘हिमबस प्लस कार्ड’ की मुख्य विशेषताएं:
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किराए में छूट: सामान्य यात्रियों को बस किराए में 5% तथा वरिष्ठ नागरिकों को 15% तक की छूट।
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कैशबैक सुविधा: यात्रियों को उनके मासिक उपयोग के आधार पर ₹2,000 प्रति माह तक कैशबैक।
🚌 डीजल बनाम ई-बस: निगम को होगी बड़ी आर्थिक बचत
पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसें, डीजल बसों की तुलना में बेहद किफायती हैं:
| मानक | डीजल बस | इलेक्ट्रिक बस |
| प्रति किलोमीटर खर्च (स्टाफ सहित) | ₹76 से ₹86 | ₹36 से ₹38 |
| प्रति किलोमीटर बचत | — | ₹40 से ₹50 |
| एक बार की चार्जिंग में माइलेज | — | 200 किमी (आगामी बसों में 250–300 किमी) |
मुख्यमंत्री का वक्तव्य:
“हमारा उद्देश्य केवल बेहतर परिवहन उपलब्ध करवाना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हिमालय और हरित वातावरण सुनिश्चित करना है। इस वर्ष सरकार 1000 और ई-बसें खरीदेगी तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए 100 हाइड्रोजन बसें खरीदने पर भी विचार कर रही है।”
🏛️ राजनीतिक हमले एवं वित्तीय स्थिति पर बात
मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार और विपक्षी नेताओं पर जमकर निशाना साधा:
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कर्मचारियों का वेतन: उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में निगम कर्मचारियों को दो-दो महीने वेतन-पेंशन नहीं मिलती थी, जबकि वर्तमान सरकार समय पर भुगतान कर रही है।
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2027 तक आत्मनिर्भर हिमाचल: केंद्र द्वारा राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बंद किए जाने के बावजूद सरकार भ्रष्टाचार के रास्ते बंद कर प्रदेश को आत्मनिर्भर बना रही है।
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राज्य की संपत्तियों की सुरक्षा: सुक्खू ने बताया कि सरकार ने वाइल्ड फ्लावर हॉल से ₹421 करोड़ और JWS से ₹150 करोड़ हासिल कर राज्य के हितों की रक्षा की है।
👥 कार्यक्रम में ये गणमान्य लोग रहे मौजूद
कार्यक्रम में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल, विधायक हरदीप बावा व कुलदीप राठौर, HRTC के प्रबंध निदेशक डॉ. निपुण जिंदल, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा सहित अन्य अधिकारी और नेता उपस्थित थे।
