हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला: पेंशनरों के मेडिकल बिल और एरियर का 4 दिन में होगा भुगतान
मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों को दिए कड़े निर्देश; छोटे सेब बागवानों के लिए भी 20 करोड़ रुपये जारी
13/05/2026-VIDYA SAGAR
शिमला, हिमाचल प्रदेश — मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों और सेब बागवानों को बड़ी राहत प्रदान की है। आज शिमला में आयोजित प्रशासनिक सचिवों की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने वित्तीय देनदारियों को निपटाने के लिए सख्त समय-सीमा निर्धारित की है।
पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए ‘डेडलाइन’ तय
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी विभागों के चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों के बकाया एरियर और चिकित्सा प्रतिपूर्ति (Medical Reimbursement) दावों का निपटारा अगले चार दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए।
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सख्त आदेश: मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) इन निर्देशों का पालन करें।
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अनुपालन रिपोर्ट: चार दिन के भीतर सभी देनदारियों का भुगतान कर इसकी रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
सेब बागवानों को 20 करोड़ की सौगात
बागवानों के हितों की रक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) के तहत छोटे सेब उत्पादकों के लंबित बिलों के भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपये जारी करने के निर्देश दिए। यह कदम उन छोटे बागवानों के लिए संजीवनी साबित होगा जो लंबे समय से अपने भुगतान का इंतजार कर रहे थे।
नशे के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’: 31 कर्मचारी बर्खास्त
बैठक में मुख्यमंत्री ने नशे (चिट्टे) के खिलाफ चल रहे अभियान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने खुलासा किया कि मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त पाए जाने वाले सरकारी तंत्र के भीतर के “काले भेड़ों” पर गाज गिरी है।
बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य सचिव संजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत, ओंकार शर्मा, आर.डी. नजीम सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक सचिव उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने सभी सचिवों को निर्देश दिए कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित करें।
