📰 अपनी नाक बचाने के लिए जनादेश, लोकतंत्र और संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं मुख्यमंत्री: जयराम ठाकुर

VIDYA SAGAR-11/08/2026

📍 शिमला (विशेष संवाददाता)

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जिला परिषद शिमला के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनावों में सरकार द्वारा जान-बूझकर की जा रही देरी पर बड़ा हमला बोला है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव जल्द से जल्द कराने के लिए तिथि स्पष्ट करने के निर्देशों का स्वागत करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार न केवल जनादेश का अपमान कर रही है, बल्कि आए दिन अदालत में अपनी फ़ज़ीहत भी करवा रही है।

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही के लिए कोई जगह नहीं है और मुख्यमंत्री केवल अपनी नाक बचाने के लिए न्यायालय, लोकतंत्र और जनादेश—सबका निरंतर अपमान कर रहे हैं।

10 में से 9 जिलों में कांग्रेस को प्रत्याशी तक नहीं मिला: जयराम

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश की जनता द्वारा ठुकराए जाने के कारण ही मुख्यमंत्री और उनकी सरकार इस तरह का रवैया अपना रही है। इतिहास में किसी सत्ताधारी दल की ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई।

“जिला परिषद के 10 में से 9 जिलों में कांग्रेस को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रत्याशी तक नहीं मिला। इस शर्मनाक हार का अंदाज़ा उन्हें पहले से था, इसलिए वे चुनावों से भाग रहे थे। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें विवश होना पड़ा और अब वे उसी हार की खुन्नस निकाल रहे हैं।”

— जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री

‘आपदा राहत के पैसे से जश्न मनाया, सड़कों और मलबा जस का तस’

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि चुनाव टालने के लिए सरकार ने आपदा प्रबंधन एक्ट (Disaster Management Act) का सहारा लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा आपदा प्रभावित क्षेत्र में जाकर अपने 3 साल के कार्यकाल का जश्न मनाया।

• केंद्र की मदद से जश्न: केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए आपदा राहत कोष का उपयोग जश्न मनाने के लिए किया गया।

• बदहाल बुनियादी ढांचा: आपदा प्रभावित लोग आज भी उसी स्थिति में हैं। सड़कें टूटी हैं, मलबा बिखरा पड़ा है और बिजली-पानी का काम अस्थायी तौर पर चल रहा है।

• हथकंडे बेनकाब: पंचायत चुनावों को टालने के लिए सरकार ने एक के बाद एक कई चालें चलीं, लेकिन नीयत में खोट होने के कारण उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) तक मुख्यमंत्री को मुँह की खानी पड़ी।

ब्लॉक समितियों के आंकड़ों से खुली सरकार की पोल

नेता प्रतिपक्ष के अनुसार, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनावों को टालकर अब भाजपा समर्थित जन प्रतिनिधियों को डरा-धमकाकर उनका समर्थन हासिल करने का कुप्रयास किया जा रहा है।

अंकुश इंदोरिया मामले में हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी

जयराम ठाकुर ने अंकुश इंदोरिया बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (CWP No. 11710, 2026) के मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है:

• धारा 79 का वैधानिक आदेश: हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 79 के तहत निर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव कराया जाना अनिवार्य है।

• कोई संशोधन नहीं: सरकार द्वारा 7 दिन की समय-सीमा खत्म किए जाने के बावजूद मूल अधिनियम की धारा 79 में संशोधन नहीं हुआ, इसलिए प्रशासन के पास अनिश्चितकाल के लिए चुनाव टालने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।

• जांच के नाम पर रोक अवैध: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस जांच लंबित रहने के आधार पर चुनाव स्थगित करना पूरी तरह असमर्थनीय, अवैध और विधि के शासन के सिद्धांतों के प्रतिकूल है।

न्यायालय ने कार्यपालिका के इस रवैये में ‘अधिनायकवाद की स्पष्ट छाप’ बताते हुए इसे संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ करार दिया है। इसके बावजूद सरकार अपनी तानाशाही मानसिकता से पीछे नहीं हट रही है।