📰 हिमाचल कामगार कल्याण बोर्ड: 15 अगस्त को 4,967 लाभार्थियों के खातों में आएंगे ₹20.61 करोड़

VIDYA SAGAR

📍 शिमला –11/08/2026

(विशेष संवाददाता)

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त, 2026) के अवसर पर प्रदेश के हजारों श्रमिकों को बड़ी वित्तीय राहत देने जा रहा है। बोर्ड 14 विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 4,967 पात्र लाभार्थियों को 20.61 करोड़ रुपये की सहायता राशि वितरित करेगा।

मंगलवार को शिमला में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव कंवर ने यह जानकारी साझा की।

पारदर्शिता पर जोर: फर्जीवाड़े पर लगी नकेल

अध्यक्ष नरदेव कंवर ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को अब तक लगभग ₹95 करोड़ की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। बोर्ड ने आगामी वर्ष तक ₹300 करोड़ वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

“पूर्व भाजपा सरकार के समय 2021-22 में राजनीतिक लाभ के लिए मात्र 9 महीनों में करीब 70,000 अपात्र कामगारों को पंजीकृत कर ₹176 करोड़ बांट दिए गए थे। हमारी सरकार ने ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य कर फर्जीवाड़े को पकड़ा है, ताकि केवल वास्तविक और पात्र कामगारों तक ही सरकारी मदद पहुंचे।”

— नरदेव कंवर, अध्यक्ष (HPBOCWWb)

उन्होंने स्पष्ट किया कि अब सभी भुगतानों को RTGS (Direct Bank Transfer) के माध्यम से सीधा लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जा रहा है, जिससे प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बन चुकी है।

योजनावार वित्तीय आवंटन का ब्योरा

शिक्षा और विवाह सहायता योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए बोर्ड ने विभिन्न मदों में राशि स्वीकृत की है:

ज़िलों में हमीरपुर अव्वल, कांगड़ा और ऊना में भी भारी आवंटन

वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले ज़िलों में हमीरपुर शीर्ष पर है:

• हमीरपुर: 1,298 लाभार्थियों को ₹5.43 करोड़

• कांगड़ा: 720 लाभार्थियों को ₹2.89 करोड़

• ऊना: 606 लाभार्थियों को ₹2.52 करोड़

• मंडी: 571 लाभार्थियों को ₹2.80 करोड़

इसके अतिरिक्त शिमला, सिरमौर, चंबा, बिलासपुर, कुल्लू, किन्नौर और सोलन ज़िलों के पात्र कामगारों के खातों में भी स्वतंत्रता दिवस पर सहायता राशि ट्रांसफर की जाएगी।

सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना मुख्य उद्देश्य

नरदेव कंवर ने अंत में दोहराया कि बोर्ड का ध्येय केवल वित्तीय सहायता देना मात्र नहीं है, बल्कि निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए एक सुदृढ़ और पारदर्शी सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार करना है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित न रहे।