📰 सुक्खू सरकार के फैसलों का ज़मीनी असर: मंत्रिमंडल के 1,628 निर्णयों में से अधिकांश हुए लागू

VIDYA SAGAR-11/08/2026

📍 शिमला (विशेष संवाददाता)

हिमाचल प्रदेश में वर्तमान राज्य सरकार द्वारा मंत्रिमंडल (Cabinet) की बैठकों में जनता के हित में लिए गए फैसलों का असर अब धरातल पर तेज़ी से दिखने लगा है। 13 जनवरी, 2023 से 31 मई, 2026 के बीच कैबिनेट बैठकों में लिए गए कुल 1,628 निर्णयों में से अधिकांश को पूरी तरह कार्यान्वित कर दिया गया है।

यह जानकारी मंगलवार को शिमला में आयोजित मंत्रिमंडलीय उप-समिति (Cabinet Sub-Committee) की समीक्षा बैठक के दौरान सामने आई। बैठक की अध्यक्षता राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने की, जिसमें आवास, तकनीकी शिक्षा एवं नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

महत्वपूर्ण विभागों के लंबित निर्णयों पर विस्तृत मंथन

समीक्षा बैठक के दौरान उप-समिति ने उन शेष निर्णयों की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा की, जो प्रक्रियाधीन हैं। इसमें शासन-प्रशासन के लगभग सभी प्रमुख विभागों से जुड़े निर्णय शामिल हैं:

• गृह एवं कानून व्यवस्था: सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा।

• वित्त व राजस्व: बजट प्रावधानों और भूमि संबंधी मामलों का क्रियान्वयन।

• लोक निर्माण (PWD) व जलशक्ति: इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों और पेयजल परियोजनाओं की प्रगति।

• शिक्षा एवं स्वास्थ्य: नए संस्थानों और जन-सुविधाओं के विस्तार पर लिए गए निर्णय।

• वन, ऊर्जा व कार्मिक: बहुउद्देशीय परियोजनाओं, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों का लेखा-जोखा।

इसके अलावा श्रम एवं रोजगार, पंचायती राज, सहकारिता तथा नगर नियोजन से जुड़ी कैबिनेट घोषणाओं के कार्यान्वयन की भी गहन समीक्षा की गई।

अधिकारियों के प्रयासों की सराहना, समयबद्ध काम करने के निर्देश

“मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसलों को तय समय के भीतर धरातल पर उतारना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधिकारियों और कर्मचारियों ने जिस निष्ठा से अधिकांश निर्णयों को लागू किया है, वह सराहनीय है। बचे हुए फैसलों को भी बिना किसी विलंब के समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।”

— जगत सिंह नेगी, राजस्व एवं बागवानी मंत्री

बैठक में प्रशासनिक अमला रहा मौजूद

मंत्रिमंडलीय उप-समिति की इस अहम बैठक में राज्य सरकार के कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें:

• डॉ. अभिषेक जैन (प्रधान सचिव)

• राकेश कंवर (सचिव, मुख्यमंत्री)

• अमरजीत सिंह (सचिव, सहकारिता व टीसीपी)

• सी. पालरासू (सचिव, बागवानी व कृषि)

• ए. शायनामोल (सचिव, आयुष)

• हरबंस सिंह ब्रसकोन (सदस्य सचिव)

• विजय वर्धन (निदेशक, ट्रेजरी)

बैठक के अंत में उप-समिति ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए कि वे बचे हुए प्रस्तावों की नियमित मॉनिटरिंग करें ताकि जनता को कैबिनेट के फैसलों का पूरा लाभ त्वरित रूप से मिल सके।