लेटस्ट न्यूजहिमाचल न्यूज

प्रदेश सरकार लाएगी नई स्वास्थ्य बीमा नीतिः मुख्यमंत्री गरीब परिवारों के लिए उपलब्ध होगी बेहतरीन उपचार सुविधा

बैठक में महाधिवक्ता अनूप रतन, मुख्य सचिव के.के. पंत, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, सचिव स्वास्थ्य आशीष सिंहमार तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

Advertisement

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के गरीब परिवारों को इलाज की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए नई स्वास्थ्य बीमा नीति लाने जा रही है। इस नीति के अंतर्गत गरीब परिवारों को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा और यह सुविधा बहुत ही कम प्रीमियम पर उपलब्ध होगी। इस तरह की बीमा सुविधा उपलब्ध करवाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा।


मुख्यमंत्री ने कहा कि नई बीमा नीति के तहत प्रदेश के लगभग 10 लाख परिवार शामिल किए जाएंगे, जिसमें विभिन्न वर्गों का समावेश होगा। उन्होंने कहा कि नई बीमा पॉलिसी के तहत बड़े और उच्च स्तरीय अस्पतालों का सूचीबद्ध भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के निर्धन वर्ग के लोग धन के अभाव में बेहतरीन चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने से वंचित न रह जाएं, इसी दृष्टिकोण और ध्येय के साथ नई नीति का प्रारूप तैयार किया गया है।


ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में निरन्तर नवोन्मेषी पहल कर रही है। अस्पतालों और चिकित्सा शिक्षा का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। बेहतरीन उपचार के लिए मेडिकल जांच सेवाएं नितान्त आवश्यक हैं, जिसके दृष्टिगत राज्य में जांच सेवाओं के स्वचालन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इससे मरीजों को शीघ्र व सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी और समय की बचत भी सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राथमिकता के साथ जिला अस्पतालों और सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ कर रही है ताकि लोगों को उनके घर के समीप ही बेहतर उपचार की सुविधा मिल सके।


श्री सुक्खू ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एम्स, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप सभी चिकित्सा उपकरणों की खरीद सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के रेडियोलॉजी विभागों को और मजबूत करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य प्रदेश में ही विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है, ताकि लोगों को उपचार के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े।

बैठक में महाधिवक्ता अनूप रतन, मुख्य सचिव के.के. पंत, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, सचिव स्वास्थ्य आशीष सिंहमार तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button