हिमाचल में डिजिटल प्रशासन की नई शुरुआत
ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड करने योग्य डिजिटल गेट पास
08/05/2026-VIDYA SAGAR
शिमला, हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासन को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और जनहितैषी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सचिवालय में डिजिटल गेट पास प्रणाली तथा ‘यूनिफाइड डिजिटल कैलेंडर एंड अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम’ का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu ने इस नई डिजिटल पहल का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह व्यवस्था जनता और सरकार के बीच एक मजबूत डिजिटल सेतु का कार्य करेगी।
नई प्रणाली के तहत अब सचिवालय आने वाले नागरिकों के लिए ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड करने योग्य डिजिटल गेट पास स्वतः तैयार होगा। इससे पारंपरिक कागजी प्रक्रिया समाप्त होगी और प्रवेश प्रक्रिया अधिक तेज़ एवं सुरक्षित बनेगी। जिन लोगों के पास पूर्व अनुमति नहीं होगी, उन्हें भी स्वागत कक्ष से तुरंत डिजिटल गेट पास जारी किया जा सकेगा।
इस प्रणाली में ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण, आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन तथा बारकोड स्कैनिंग जैसी आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं को शामिल किया गया है। सुरक्षा कर्मी डिजिटल पास पर उपलब्ध बारकोड को स्कैन कर आगंतुकों की पहचान और प्रवेश सत्यापित करेंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘यूनिफाइड डिजिटल कैलेंडर एंड अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम’ मुख्यमंत्री कार्यालय और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच बैठकों एवं आधिकारिक कार्यक्रमों के समन्वय को अधिक व्यवस्थित बनाएगा। अब विभाग एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैठक अनुरोध भेज सकेंगे और स्वीकृति मिलते ही संबंधित अधिकारियों के डिजिटल कैलेंडर में बैठक स्वतः अपडेट हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने के साथ-साथ आम जनता के लिए मुख्यमंत्री एवं सरकारी अधिकारियों तक पहुंच को अधिक सरल और सुविधाजनक बनाएगा।
हिमाचल भवनों में सुविधाएं सुधारने के निर्देश
सामान्य प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन, हिमाचल सदन तथा चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन में आगंतुकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सरकारी परिसंपत्तियों के प्रबंधन में पेशेवर दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए ताकि यहां ठहरने वाले लोगों को आधुनिक एवं बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि भवनों की मरम्मत और रखरखाव का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाए।
निर्माणाधीन हिमाचल निकेतन की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने दिल्ली में निर्माणाधीन हिमाचल निकेतन परियोजना की समीक्षा करते हुए इसे 15 जून से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बुकिंग प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्यूआर कोड आधारित भुगतान प्रणाली लागू करने की बात कही। यह सुविधा भविष्य में राज्यभर के परिधि गृहों में भी लागू की जाएगी।
बैठक में कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत, प्रधान सचिव देवेश कुमार, सचिव डॉ. अभिषेक जैन, राकेश कंवर, आशीष सिंहमार तथा अन्य अधिकारी शामिल थे।
