हिमाचल में बादल फटने की घटनाओं का होगा वैज्ञानिक पोस्टमार्टम
मुख्यमंत्री ने दिए विस्तृत अध्ययन के निर्देश
VIDYA SAGAR
शिमला, 09 मई 2026 हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बादल फटने (Cloudburst) की घटनाओं और उससे होने वाले जान-माल के नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार ने अब वैज्ञानिक समाधान की दिशा में कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU), शिमला के ‘हिमालयन सेंटर फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलिएंस’ को इन घटनाओं की पुनरावृत्ति पर विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन करने के कड़े निर्देश दिए हैं।
इन पहलुओं पर केंद्रित होगा शोध
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि केवल सतही जांच काफी नहीं है। एचपीयू सेंटर द्वारा किए जाने वाले इस अध्ययन में निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं को शामिल किया जाएगा:
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बांधों का प्रभाव: जल विद्युत परियोजनाओं और बांधों का स्थानीय पर्यावरण पर असर।
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तापमान और भूगोल: बढ़ता तापमान और हिमालयी भौगोलिक परिस्थितियों में बदलाव।
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एरियल-डिस्टेंस विश्लेषण: घटनाओं के बीच की हवाई दूरी और पैटर्न का तकनीकी आकलन।
आपदा अनुसंधान के लिए भारी बजट आवंटन
मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए सेंटर को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए तीन बड़े ऐलान किए:
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क्षमता निर्माण: विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 6 करोड़ रुपये आवंटित।
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संस्थागत विस्तार: बुनियादी ढांचे और क्षमता विस्तार के लिए 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मंजूरी।
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ग्लेशियर स्टडी: ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) के अध्ययन के लिए 1 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद।
अब बाहरी एजेंसियों पर निर्भरता होगी कम
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बैठक के दौरान कहा कि भूस्खलन और ग्लेशियर से जुड़ी आपदाओं के अध्ययन के लिए हमें आत्मनिर्भर होना होगा। राज्य की अपनी वैज्ञानिक क्षमता को मजबूत करने से बाहरी एजेंसियों पर निर्भरता कम होगी। उन्होंने सेंटर द्वारा तैयार किए गए थुनाग (मंडी) हाइड्रोडायनामिक मॉडल की भी सराहना की, जो फ्लैश फ्लड की पूर्व चेतावनी देने में सक्षम है।
“राज्य में बादल फटने की घटनाएं अब एक गंभीर चुनौती बन गई हैं। मानवीय जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए इन घटनाओं के वैज्ञानिक स्वरूप को समझना और उसके आधार पर तैयारी करना हमारी प्राथमिकता है।” > — ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री
