हिमाचल के डिजिटल नवाचारों को राष्ट्रीय पहचान: मुख्यमंत्री ने डीडीटीजी विभाग की उपलब्धियों को सराहा

10/05/2026-VIDYA SAGAR

शिमला हिमाचल प्रदेश में डिजिटल क्रांति और ई-गवर्नेंस की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। प्रदेश के डिजिटल टेक्नोलॉजीज एवं गवर्नेंस (डीडीटीजी) विभाग को उनके नवाचारों और नागरिक-केंद्रित सेवाओं के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

हाल ही में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान सचिव (डीडीटीजी) आशीष सिंघमार और निदेशक डॉ. निपुण जिंदल ने ये पुरस्कार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू को भेंट किए।

इन श्रेणियों में हिमाचल ने मारी बाजी

विभाग की विभिन्न पहलों को उनकी प्रभावशीलता और पारदर्शिता के लिए सराहा गया है:

• हिमपरिवार (Him Parivar): इस अभिनव पहल को ‘दि इकोनॉमिक टाइम्स’ द्वारा ‘बेस्ट स्टेट-लेवल ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव’ श्रेणी में ई.टी.गोव टेक. 2026 (सिल्वर विनर) पुरस्कार से नवाजा गया है।

• सर्वे प्लेटफॉर्म (Survey Platform): डेटा-आधारित प्रशासन और प्रभावी डिजिटल सर्वेक्षण के लिए स्कॉच समूह द्वारा ‘स्कॉच अवार्ड-2025’ प्रदान किया गया।

• अन्य सम्मान: विभाग की ‘हिम एक्सेस सिंगल साइन-ऑन (एस.एस.ओ.)’ और ‘सर्वे प्लेटफॉर्म’ जैसी पहलों को ‘स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट रिकॉगनिशन’ भी प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री का विजन: पारदर्शी और सुलभ सेवाएं

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने विभाग की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार तकनीक के माध्यम से लोगों को पारदर्शी, त्वरित और सुरक्षित सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा कि:

“हमारी सरकार तकनीक और नवाचार का उपयोग कर सार्वजनिक सेवाओं को हर नागरिक की पहुंच में ला रही है। ‘डिजिटल रूप से सशक्त हिमाचल’ के विजन को साकार करने के लिए डेटा-आधारित प्रशासन अनिवार्य है।”

भविष्य की राह

सचिव आशीष सिंघमार ने कहा कि ये पुरस्कार विभाग द्वारा नागरिक-केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के निरंतर प्रयासों का परिणाम हैं। इस अवसर पर प्रधान सचिव देवेश कुमार सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

हिमाचल सरकार का लक्ष्य अब एकीकृत प्लेटफॉर्म्स के जरिए सरकारी सेवाओं को पूरी तरह निर्बाध और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है।

मुख्य बातें:

• मुख्य पुरस्कार: ई.टी.गोव टेक. 2026 और स्कॉच अवार्ड-2025।

• प्रमुख पहल: हिमपरिवार और हिम एक्सेस।

• उद्देश्य: पारदर्शी और डेटा-आधारित सुशासन।