वन विकास निगम के कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात: 3% महंगाई भत्ता और 175 कर्मियों को बोनस स्वीकृत — मुख्यमंत्री सुक्खू

VIDYA SAGAR

शिमला, 03 जुलाई (HNS):

हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (HPSFDCL) के कर्मचारियों के लिए आज का दिन बड़ी खुशियां लेकर आया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित निगम के निदेशक मंडल (Board of Directors) की 216वीं बैठक में कर्मचारियों के हित में कई ऐतिहासिक और बड़े फैसले लिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने के साथ-साथ दैनिक भोगी और अनुबंध कर्मियों के नियमितीकरण का रास्ता भी साफ कर दिया है।

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और बोनस को हरी झंडी

बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुरूप वन विकास निगम के कर्मचारियों को पहली अप्रैल, 2025 से 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही, त्योहारों और मेहनत के प्रोत्साहन के रूप में ₹21,000 तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले 175 पात्र कर्मचारियों को बोनस देने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

कर्मचारियों के नियमितीकरण और मजदूरी वृद्धि पर बड़ा फैसला

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में निदेशक मंडल ने श्रम शक्ति को मजबूत करने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए:

• दैनिक वेतनभोगी कर्मी होंगे नियमित: 01 अप्रैल, 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, जिन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने पिछले चार वर्षों में हर साल 240 दिनों का कार्य पूरा कर लिया है, उनकी सेवाओं को नियमित किया जाएगा।

• अनुबंध कर्मचारियों को राहत: प्रदेश सरकार की नीति के अनुरूप पात्र अनुबंध कर्मचारियों (Contractual Employees) की सेवाओं के नियमितीकरण को भी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है।

• दैनिक मजदूरी में वृद्धि: विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी को ₹425 से बढ़ाकर ₹450 कर दिया गया है। यह संशोधित दरें पहली अप्रैल, 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी।

फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण: राजस्व में उल्लेखनीय सुधार

निगम के कामकाज की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बिलासपुर स्थित रेजिन एवं टरपेंटाइन (आरएंडटी) फैक्ट्री के आधुनिकीकरण के बाद राजस्व में हुई रिकॉर्ड वृद्धि पर गहरा संतोष व्यक्त किया।

“बिलासपुर फैक्ट्री के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए अब सरकार ने नाहन स्थित आरएंडटी फैक्ट्री के भी आधुनिकीकरण का निर्णय लिया है, ताकि निगम की उत्पादकता और राजस्व को और अधिक बढ़ाया जा सके।”

— ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने निगम की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रबंध निदेशक द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राजस्व बढ़ाने और निगम की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नए और नवाचारपूर्ण (Innovative) उपाय जारी रखें।

बैठक में ये वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित

इस उच्च स्तरीय बैठक में एचपीएसएफडीसीएल (HPSFDCL) के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, मुख्य सचिव के.के. पंत, वन बल प्रमुख एवं प्रबंध निदेशक संजय सूद, निदेशक (पीएफएंडपीई) एवं विशेष सचिव (वित्त) विजय वर्धन सहित निदेशक मंडल के गैर-सरकारी सदस्य तथा निगम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।