पारदर्शिता और सुशासन को मिलेगी नई धार: हिमाचल में ‘राज्य सामाजिक अंकेक्षण इकाई’ का वेब पोर्टल लॉन्च
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव सी. पालरासु ने किया औपचारिक शुभारंभ; अब जन-जन तक पहुँचेगी योजनाओं के ऑडिट और जवाबदेही से जुड़ी हर जानकारी
शिमला | 6 अगस्त, 2026
हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। शिमला में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव सी. पालरासु ने ‘हिमाचल प्रदेश राज्य सामाजिक अंकेक्षण इकाई’ (HP Social Audit Unit) की आधिकारिक वेबसाइट का विधिवत शुभारम्भ किया।
इस अवसर पर राज्य सामाजिक अंकेक्षण इकाई के निदेशक रवीन्द्र नाथ शर्मा सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।
🏛️ पारदर्शिता और जन सहभागिता का सशक्त माध्यम
वेबसाइट के उद्घाटन के बाद संबोधित करते हुए सचिव सी. पालरासु ने कहा कि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं को आम जनता तक सरलता, सुगमता और पूर्ण पारदर्शिता के साथ पहुँचाने का एक प्रभावी माध्यम साबित होगा।
“सुशासन की नींव पारदर्शिता और जन-सहभागिता पर टिकी होती है। यह नई वेबसाइट नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच जवाबदेही के सेतु को और मजबूत करेगी।”
— सी. पालरासु, सचिव (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज)
📊 पोर्टल पर मिलेगी ये महत्वपूर्ण जानकारियां
नव विकसित डिजिटल पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों और सभी हितधारकों को निम्नलिखित जानकारियां एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी:
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🗓️ समय-सारिणी: सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रमों की तिथियां व शेड्यूल।
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📄 रिपोर्ट्स: ऑडिट रिपोर्ट (अंकेक्षण प्रतिवेदन) एवं अनुपालन (Compliance) रिपोर्ट।
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📑 दस्तावेज़: सरकारी दिशा-निर्देश, अधिसूचनाएं, सर्कुलर और नीतियां।
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🏆 प्रकाशन व उपलब्धियां: इकाई की वार्षिक रिपोर्ट और सफलता की गाथाएं।
🛡️ किन-किन योजनाओं का होता है सामाजिक अंकेक्षण?
हिमाचल प्रदेश राज्य सामाजिक अंकेक्षण इकाई, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अधिदिष्ट एक स्वायत्त एवं स्वतंत्र संस्था है। वर्तमान में यह इकाई राज्य में निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण कर रही है:
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वीबी-जी राम जी (VB-G RAM G): पूर्व में मनरेगा के तहत संचालित ग्रामीण रोज़गार योजनाएं।
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पीएमएवाई-जी (PMAY-G): प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)।
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एनएसएपी (NSAP): राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम।
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पीएम पोषण (PM POSHAN): स्कूलों में पोषण आहार व्यवस्था।
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कल्याणकारी योजनाएं: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं।
इस नई डिजिटल पहल से अब हिमाचल का प्रत्येक नागरिक अपने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और योजनाओं के ऑडिट रिपोर्ट को केवल एक क्लिक में देख सकेगा, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और ग्रामीण विकास को गति मिलेगी।
