सुक्खू कैबिनेट के बड़े फैसले: डॉक्टरों, शिक्षकों, आशा कार्यकर्ताओं और नंबरदारों के मानदेय में भारी बढ़ोतरी; युवाओं को सरकारी नौकरियों की सौगात

VIDYA SAGAR-20/07/2026

शिमला, संवाददाता।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को शिमला में राज्य मंत्रिमंडल (Cabinet Meeting) की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णय लिए गए। सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों— कर्मचारियों, युवाओं, डॉक्टरों, मानदेय भोगियों और स्कूली बच्चों को बड़ी राहत दी है।

1. स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र के लिए बड़े ऐलान

कैबिनेट ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और मेडिकल स्टाफ को प्रोत्साहित करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं:

• PG डॉक्टरों के स्टाइपेंड में भारी वृद्धि: मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत स्नातकोत्तर (PG) छात्रों के मासिक वजीफे में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। अब प्रथम वर्ष के छात्रों को ₹40,000 के बजाय ₹50,000, द्वितीय वर्ष के छात्रों को ₹45,000 के बजाय ₹60,000 और तृतीय वर्ष के छात्रों को ₹50,000 के स्थान पर ₹65,000 प्रतिमाह मिलेंगे।

• सुपर-स्पेशियलिटी डॉक्टरों को NPA: चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के तहत कार्यरत DM, M.Ch. और DRNB डिग्री धारकों को अब नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (NPA) दिया जाएगा।

• आशा कार्यकर्ताओं को तोहफा: राज्य की आशा कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 1 अप्रैल, 2026 से ₹5,800 से बढ़ाकर ₹6,800 कर दिया गया है।

• अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान: हमीरपुर जिले के नादौन (धनेटा) में 75 एकड़ भूमि पर एक भव्य अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने को मंजूरी दी गई है।

• नए मेडिकल कोर्स: IGMC शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में बी.एससी. मेडिकल टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी कोर्स शुरू होंगे (प्रत्येक में 30-30 सीटें)।

2. शिक्षा और शिक्षक कल्याण: नकद पुरस्कारों में बंपर उछाल

• शिक्षक पुरस्कार नीति में संशोधन: राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कार विजेता शिक्षकों की पुरस्कार राशि को दोगुने से अधिक बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता को अब ₹60,000 के स्थान पर ₹1.50 लाख और राज्य पुरस्कार विजेता को ₹40,000 के स्थान पर ₹1 लाख की नकद राशि मिलेगी। (नोट: अब इन शिक्षकों को सेवा विस्तार नहीं मिलेगा)।

• मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना: सरकारी स्कूलों में नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को मिड-डे-मील के साथ सप्ताह में दो बार उबला हुआ अंडा या मौसमी फल दिया जाएगा।

3. रोजगार का पिटारा: हजारों नए पदों को हरी झंडी और आयु सीमा में छूट

बेरोजगार युवाओं के लिए कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में बंपर नौकरियों और राहत की घोषणा की है:

4. मानदेय में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा

• नंबरदारों का मानदेय बढ़ा: राज्य के नंबरदारों का मासिक मानदेय ₹4,500 से बढ़ाकर ₹5,000 कर दिया गया है।

• पंचायत चौकीदार बने दैनिक वेतनभोगी: 31 मार्च 2026 तक 12 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके अंशकालिक पंचायत चौकीदारों को अब दैनिक वेतनभोगी (Daily Wager) के रूप में प्रमोट किया जाएगा।

• PWD फील्ड जूनियर इंजीनियरों को विशेष भत्ता: वर्क्स एंड अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लगभग 900 फील्ड JEs को ₹1,000 प्रतिमाह विशेष भत्ता मिलेगा।

• मछुआरों के लिए सम्मान निधि: ‘मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना’ के तहत जलाशय मछुआरा परिवारों को मछली पकड़ने के प्रतिबंधित सीजन के दौरान ₹3,500 की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा नावों पर 70% और फिशिंग गियर पर 90% का डीबीटी (DBT) अनुदान मिलेगा।

5. अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचागत और नीतिगत निर्णय

• सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति: राज्य में नई सड़क परियोजनाओं में दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने और ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करने के लिए इस नीति को मंजूरी दी गई है।

• ई-टैक्सी स्टार्ट-अप योजना में ढील: राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत ई-टैक्सी के लिए अधिकतम आयु पात्रता को 45 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया है।

• जाठिया देवी माउंटेन सिटी: शिमला हिल्स के पास आधुनिक सुविधाओं से लैस ‘जाठिया देवी माउंटेन सिटी’ को विकसित करने की आधिकारिक अनुमति दे दी गई है।

• वार जागीर अनुदान: इस सम्मान राशि को ₹7,000 से बढ़ाकर ₹10,000 कर दिया गया है।