सेब बागवानों को मिलेगा सीधे बैंक खाते में पैसा: मुख्यमंत्री सुक्खू का बड़ा फैसला

26/05/2026-VIDYA SAGAR

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने राज्य के सेब उत्पादकों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। सोमवार शाम को बागवानी विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मंडी मध्यस्थता योजना (Market Intervention Scheme – MIS) के तहत की जाने वाली सेब खरीद का भुगतान बागवानों को सीधे उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से करने की संभावनाएं तलाशी जाएं।

मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की तैयारी

वर्तमान भुगतान प्रणाली के अनुसार, बागवानों को मंडी मध्यस्थता योजना के तहत बेचे गए सेब के बदले नकद राशि या सीधा बैंक भुगतान नहीं मिलता है। इसके स्थान पर विभाग द्वारा उन्हें बागवानी से जुड़ी अन्य सामग्री (जैसे खाद, कीटनाशक या उपकरण) देकर भुगतान किया जाता है।

मुख्यमंत्री ने इस व्यवस्था को बदलने और अधिकारियों को डीबीटी के माध्यम से राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा:-

“इस ऐतिहासिक कदम से राज्य के छोटे और सीमांत सेब उत्पादकों की आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार होगा और उन्हें अपनी उपज का सही व समय पर मूल्य मिल सकेगा।”

सीजन को लेकर मुख्यमंत्री के प्रमुख दिशा-निर्देश:

• अग्रिम तैयारियां और उत्पादन का अनुमान: मुख्यमंत्री ने बागवानी विभाग को मौजूदा सीजन में सेब उत्पादन का सटीक अनुमान जल्द से जल्द तैयार करने और बागवानों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय से पहले पूरी करने के निर्देश दिए।

• 132 संग्रह केंद्रों की स्थापना: इस वर्ष योजना के तहत सेब खरीद के लिए लगभग 132 संग्रह केंद्र (Collection Centers) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि संग्रह केंद्रों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए ताकि बागवानों को अपनी फसल बेचने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

• पूरी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण: व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने सेब खरीद की संपूर्ण प्रक्रिया को डिजिटल करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

HPMC के सुदृढ़ीकरण और विपणन पर जोर

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने उत्पादों के बेहतर प्रबंधन पर विशेष बल दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि एचपीएमसी (HPMC) के एप्पल जूस कंसंट्रेट (Apple Juice Concentrate) और अन्य निर्मित उत्पादों का प्रभावी विपणन (Marketing) किया जाए ताकि संस्थान की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके। इसके साथ ही, उत्पादों की त्वरित बिक्री के लिए नीलामी केंद्रों (Auction Centers) की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और पिछले साढ़े तीन वर्षों में किसानों व बागवानों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं।

बैठक में उपस्थित रहे वरिष्ठ अधिकारी

इस महत्वपूर्ण बैठक में एचपीएमसी के उपाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, प्रधान सचिव (वित्त) देवेश कुमार, सचिव (बागवानी) सी. पॉलरासु, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, निदेशक (डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस) डॉ. निपुण जिंदल, एचपीएमसी के प्रबंध निदेशक डी.सी. राणा, उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप और निदेशक (बागवानी) सतीश कुमार सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।