हिमाचल के बागवानों को बड़ी राहत: सेब खरीद के बकाया भुगतान के लिए ₹45 करोड़ जारी, CM सुक्खू ने लॉन्च किया नया ऐप और वेबसाइट

VIDYA SAGAR

शिमला, 17 जुलाई 2026

हिमाचल प्रदेश के बागवानों और किसानों के आर्थिक उत्थान की दिशा में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने आज बागवानी विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) के अंतर्गत वर्ष 2022 से 2025 तक खरीदे गए सेबों के बकाया भुगतान के लिए 45 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है। यह पूरा भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से सीधे सेब उत्पादकों के बैंक खातों में भेजा जा रहा है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ किया कि 30 बैग तक सेब बेचने वाले छोटे उत्पादकों को भुगतान पहले ही किया जा चुका है, और अब 100 बैग या उससे अधिक सेब बेचने वाले बड़े उत्पादकों को भुगतान करने की प्रक्रिया भी तेजी से शुरू कर दी गई है।

📱 सेब खरीद प्रक्रिया का पूरी तरह डिजिटलीकरण: ऐप और वेबसाइट लॉन्च

वर्तमान सेब सीजन में खरीद की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने बागवानी मंडी मध्यस्थता योजना (HMIS) की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप का विधिवत शुभारंभ किया।

यह डिजिटल प्लेटफॉर्म सेब की खरीद से लेकर उसके प्रसंस्करण (Processing) तक की पूरी श्रृंखला का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखेगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता और कार्यकुशलता आएगी।

🔑 बागवानों के लिए नई व्यवस्था और अनिवार्य नियम:

• अनिवार्य पंजीकरण: सेब उत्पादकों को इस नए पोर्टल पर अपनी पहचान [पहचान संख्या], भूमि संबंधी आवश्यक दस्तावेज (Land Records) और बैंक खाते की सटीक जानकारी देकर पंजीकरण करवाना होगा।

• ऑनलाइन टाइम स्लॉट बुकिंग: बागवान अपनी उपज को संग्रहण केंद्रों पर बेचने के लिए ऑनलाइन समय स्लॉट (Time Slot) बुक कर सकेंगे, जिससे उन्हें लंबी लाइनों में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं होगी।

• एसएमएस (SMS) अलर्ट: खरीद की मात्रा और भुगतान की स्थिति से संबंधित हर एक अपडेट सीधे बागवानों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से रीयल-टाइम में उपलब्ध करवाई जाएगी।

🛑 संग्रहण केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम के निर्देश

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि खरीद सीजन औपचारिक रूप से शुरू होने से पहले सभी आवश्यक तैयारियां हर हाल में पूरी कर ली जाएं।

• सभी संग्रहण केंद्रों (Collection Centers) पर उत्पादकों की सहायता के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी।

• यदि आवश्यकता पड़ती है, तो अन्य संबंधित विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं भी ली जा सकती हैं।

• सरकार बागवानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जिसके लिए पहले ही यूनिवर्सल कार्टन प्रणाली को कड़ाई से लागू किया जा चुका है।

इस महत्वपूर्ण बैठक में हिमफेड के अध्यक्ष महेश्वर सिंह चौहान, बागवानी सचिव सी. पॉलरासु, निदेशक डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं नवाचार डॉ. निपुण जिंदल, एचपीएमसी के प्रबंध निदेशक डी.सी. राणा, बागवानी निदेशक सतीश कुमार सहित विभाग के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।