🏔️ ‘चिट्टा मुक्त हिमाचल’ मुहिम ने लिया जन-आंदोलन का रूप, प्रदेश के 2.34 लाख लोग अभियान से जुड़े

23/05/2026

विशेष संवाददाता | शिमला अपडेटेड: 23 मई 2026

शिमला: हिमाचल प्रदेश को नशे के चंगुल से पूरी तरह मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा शुरू की गई ‘चिट्टा मुक्त हिमाचल’ मुहिम को जनता का ऐतिहासिक समर्थन मिल रहा है। प्रदेशभर में अब तक 2.34 लाख से अधिक लोग इस बड़े अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। नशे के खिलाफ शुरू हुई यह सरकारी मुहिम अब एक बड़े सामाजिक जन-आंदोलन का रूप ले चुकी है, जिसके बेहद सकारात्मक और जमीनी परिणाम सामने आने लगे हैं।

🛡️ 2.34 लाख लोग बने सरकार के ‘आंख और कान’

पंचायती राज विभाग द्वारा अभियान से जुड़े इन लाखों लोगों को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम, आपदा प्रबंधन और सामाजिक जागरूकता जैसे संवेदनशील विषयों पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया है।

बड़ी कामयाबी: ये प्रशिक्षित नागरिक अब अपने-अपने इलाकों में प्रदेश सरकार की ‘आंख और कान’ बनकर काम कर रहे हैं। नशा तस्करी या अवैध कारोबार से जुड़ी कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखने पर ये लोग तुरंत पुलिस को सूचित करते हैं, जिससे दोषियों पर त्वरित कार्रवाई मुमकिन हो पा रही है। इसके साथ ही, यह दल युवाओं को चिट्टे के घातक दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने में भी जुटा है।

📊 वैज्ञानिक आधार पर पंचायतों का वर्गीकरण: हिमाचल बना देश का पहला राज्य

नशे की इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एक बेहद सटीक और वैज्ञानिक योजना तैयार की है। हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जिसने पंचायत स्तर पर चिट्टा प्रभावित क्षेत्रों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर उन्हें तीन विशेष श्रेणियों में विभाजित किया है:

इन चिन्हित क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों, पंचायत प्रतिनिधियों और पुलिस प्रशासन के आपसी तालमेल से अब जमीनी स्तर पर सुधार साफ़ देखा जा सकता है।

🤝 युवाओं के पुनर्वास और सुरक्षित भविष्य पर जोर

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मुहिम को लेकर अपना संकल्प दोहराते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का उद्देश्य केवल अपराधियों और नशा तस्करों पर कानूनी शिकंजा कसना ही नहीं है, बल्कि दलदल में फंस चुके युवाओं को बाहर निकालकर उनका पुनर्वास (Rehabilitation) करना भी है।

पंचायत स्तर पर लगातार बढ़ रहे संवाद अभियानों, युवा सहभागिता गतिविधियों और मजबूत सामुदायिक निगरानी तंत्र के जरिए हिमाचल प्रदेश अब एक सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है।