📰 हिमाचल में 8-10 दिन रुकेंगे पर्यटक, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए ₹3000 करोड़ का बड़ा निवेश: CM सुक्खू

25/05/2026-VIDYA SAGAR

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कल देर सायं शिमला होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटन उद्योग को विकसित करना वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार प्रदेश में ऐसा मजबूत और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर (अधोसंरचना) तैयार कर रही है, जिससे यहां आने वाले पर्यटक सिर्फ वीकेंड मनाने न आएं, बल्कि कम से कम 8 से 10 दिनों तक देवभूमि में ठहराव करें।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद देश-विदेश के निवेशकों से हिमाचल के पर्यटन क्षेत्र में खुलकर निवेश करने का आग्रह किया और उन्हें हर संभव सरकारी सहयोग का आश्वासन दिया।

✈️ एयर कनेक्टिविटी में सुधार: जून तक शुरू होंगे 4 नए हेलीपोर्ट

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाई-एंड (उच्च वर्ग के) पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हवाई संपर्क को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने घोषणा की कि इस वर्ष जून तक पालमपुर, हमीरपुर, धर्मशाला और चम्बा हेलीपोर्ट से नियमित हवाई सेवाएं आरम्भ कर दी जाएंगी। इसके अलावा, बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए रिकांगपिओ हेलीपोर्ट के लिए हवाई सेवाएं पहले ही शुरू की जा चुकी हैं।

शिमला में नए स्थान पर बनेगी हवाई पट्टी: मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से शिमला के लिए बड़े हेलीकॉप्टर की सेवाएं शुरू करने का अनुरोध किया है। हालांकि संजौली हेलीपोर्ट पर तकनीकी दिक्कतों के कारण, अब शिमला में ही किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर भूमि का चयन किया जा रहा है।

🏗️ कांगड़ा बनेगी ‘पर्यटन राजधानी’, ₹3500 करोड़ से एयरपोर्ट विस्तार

प्रदेश में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सुरंग और रोपवे निर्माण पर विशेष बल दिया जा रहा है। शिमला के अलावा धर्मशाला, मनाली और कसौली को मास्टर प्लान के तहत नियोजित तरीके से विकसित किया जा रहा है।

• कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार: कांगड़ा को प्रदेश की ‘पर्यटन राजधानी’ बनाया गया है। इसके एयरपोर्ट विस्तार के लिए ₹3500 करोड़ की लागत से भूमि अधिग्रहण का काम इस वर्ष जून तक पूरा कर लिया जाएगा।

• भूभूजोत टनल का निर्माण: कुल्लू, मनाली और लाहौल-स्पीति आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए जोगिन्द्रनगर से ‘भूभूजोत टनल’ का निर्माण किया जाएगा।

• वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर और ज़ू: धर्मशाला के तपोवन में ₹500 करोड़ की लागत से 5000 लोगों की क्षमता वाला विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर और कांगड़ा में ₹600 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चिड़ियाघर (Zoo) स्थापित किया जा रहा है।

🛕 धार्मिक पर्यटन और शिमला का कायाकल्प

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस वित्त वर्ष के दौरान नैना देवी, ज्वालाजी तथा चिंतपूर्णी शक्तिपीठों के विकास पर ₹300 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही शिमला के ऐतिहासिक वैभव को बनाए रखने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गईं:

• जाम से मुक्ति: शिमला के सर्कुलर रोड को चौड़ा करने के लिए ₹150 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

• 900 करोड़ की सुरंग: शिमला शहर में टालैंड से आईजीएमसी (IGMC) तक ₹900 करोड़ की लागत से एक आधुनिक सुरंग का निर्माण किया जाएगा।

• तारों से मुक्ति: शहर के सौंदर्यकरण के लिए बिजली और अन्य संचार तारों को अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट में बदला जा रहा है।

• पानी की समस्या का हल: सतलुज नदी से सुन्नी के पास से पानी उठाने की परियोजना शुरू की जा चुकी है।

📉 टैक्स नुकसान की भरपाई करेगा पर्यटन क्षेत्र

मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू साझा करते हुए कहा कि बद्दी-बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र से जीएसटी (GST) लागू होने के बाद राज्य सरकार को टैक्स के रूप में भारी नुकसान हुआ है। पहले जहां ₹4000 करोड़ मिलते थे, वहीं अब केवल ₹150-200 करोड़ ही प्राप्त हो रहे हैं। इस राजस्व घाटे की भरपाई के लिए पर्यटन क्षेत्र सबसे अहम भूमिका निभा सकता है, इसलिए सरकार होटल, वेलनेस सेंटर और स्पोर्ट्स टूरिज्म पर ₹3000 करोड़ का भारी-भरकम निवेश कर रही है। मनाली में भी आकर्षण बढ़ाने के लिए ‘रिवर फ्रंट’ विकसित किया जा रहा है।

इस अवसर पर गरिमामयी उपस्थिति: इस खास मौके पर स्थानीय विधायक हरीश जनारथा, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेन्द्र चौहान, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेन्द्र श्याम, महाधिवक्ता अनूप रतन, मुख्यमंत्री के ओएसडी रितेश कपरेट सहित शिमला होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल वालिया व अन्य गणमान्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

📌 मुख्य बिंदु (Highlights)

• लक्ष्य: पर्यटकों का ठहराव बढ़ाकर 8-10 दिन करना।

• कनेक्टिविटी: जून तक पालमपुर, हमीरपुर, धर्मशाला और चम्बा में हेलीपोर्ट सेवाएं शुरू।

• धार्मिक बजट: प्रमुख शक्तिपीठों के लिए ₹300 करोड़ का बजट।

• शिमला विकास: टालैंड से IGMC तक ₹900 करोड़ की टनल और सड़कों के लिए ₹150 करोड़।

• कुल निवेश: होटल, वेलनेस सेंटर और एमनिटीज पर ₹3000 करोड़ खर्च करेगी सरकार।