हमीरपुर सर्किट हाउस की डॉरमीटरी के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू, विद्यार्थियों को मिलेगी बेहद सस्ती आवासीय सुविधा
मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू सरकार का एक और डिजिटल कदम; हिमाचली निवासियों के लिए मात्र ₹100 और बाहरी राज्यों के लोगों के लिए ₹200 प्रति बेड शुल्क निर्धारित।
21/05/2026-VIDYA SAGAR
हमीरपुर/शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने नागरिक केंद्रित सेवाओं को मजबूत करने और सरकारी सुविधाओं को आम जनता के लिए अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। लोक निर्माण विभाग (PWD) के एक प्रवक्ता ने आज यहाँ जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने 20 मई, 2026 से सर्किट हाउस हमीरपुर में स्थित 21 बेड वाली अत्याधुनिक डॉरमीटरी को एचपीपीडब्ल्यूडी (HPPWD) के ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म में शामिल कर दिया है।
इस पहल के बाद अब कोई भी नागरिक घर बैठे ही इस डॉरमीटरी में रहने के लिए ऑनलाइन बेड बुक कर सकता है। सरकार ने इसके लिए बेहद किफायती दरें तय की हैं ताकि आम लोगों की जेब पर भारी बोझ न पड़े।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मिलेगा सीधा लाभ
इस ऑनलाइन सुविधा के शुरू होने से सबसे बड़ी राहत हमीरपुर आने वाले छात्र-छात्राओं को मिलेगी। प्रवक्ता ने बताया:-
“हमीरपुर एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र है। यहाँ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य शैक्षणिक उद्देश्यों से आने वाले विद्यार्थियों को ठहरने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब विद्यार्थी ‘हिम अतिथि’ (Him Atithi) होटल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग कर इस सस्ती, सुरक्षित और बेहद सुविधाजनक आवासीय सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।”
किफायती शुल्क और पारदर्शी व्यवस्था
सरकार द्वारा इस 21 बेड की डॉरमीटरी के लिए निर्धारित की गई दरें इस प्रकार हैं:
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हिमाचली निवासियों के लिए: मात्र ₹100 प्रति बेड।
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गैर-हिमाचली (बाहरी राज्यों के) निवासियों के लिए: मात्र ₹200 प्रति बेड।
अग्रिम भुगतान और बढ़ता राजस्व: एक सफल मॉडल
| मुख्य विशेषताएं | विवरण और प्रभाव |
| ऑनलाइन प्लेटफॉर्म | ‘हिम अतिथि’ (Him Atithi) पोर्टल के माध्यम से त्वरित बुकिंग। |
| अग्रिम भुगतान प्रणाली | मई, 2025 से 50% एडवांस पेमेंट के आधार पर बुकिंग की सुविधा लागू। |
| सुलभता एवं पारदर्शिता | वीआईपी संस्कृति से इतर आम जनता, पर्यटकों और छात्रों के लिए आसान पहुँच। |
| आर्थिक लाभ | पारदर्शिता बढ़ने से विश्राम गृहों के अक्यूपेंसी रेट (अधिभोग दर) और सरकारी राजस्व में भारी वृद्धि। |
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार द्वारा विश्राम गृहों की ऑनलाइन बुकिंग की यह पारदर्शी व्यवस्था मई, 2025 से 50 प्रतिशत अग्रिम भुगतान के आधार पर चलाई जा रही है। इस डिजिटल नवाचार के कारण अब वीआईपी कमरों के आवंटन में पारदर्शिता आई है और आम जनता तथा पर्यटकों को बिना किसी परेशानी के कमरे उपलब्ध हो रहे हैं।
प्रवक्ता ने अंत में दोहराया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार राज्य में लगातार डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा दे रही है, जिससे न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है बल्कि आम नागरिकों का सरकारी सेवाओं पर भरोसा भी बढ़ा है।
